ਕਿਹਾ, ਭਾਰਤੀ ਛੋਟ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਫ਼ਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ

Report on e-commerce companies : ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਫੈਲੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਕੱਸਣ ਲਈ ਤੁਰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਰੀਪੋਰਟ ’ਚ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।

ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਕਟਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਅਪਣੀ ਰੀਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਗਲਤ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ’ਤੇ ਬੱਚਤ ਬਾਰੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ’ਚ ਇਕ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਰੀਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਈ-ਕਾਮਰਸ ਮੰਚਾਂ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸੇਲ ਲਾਉਣ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਰਕੀਟ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ।

ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਰੀਪੋਰਟ?

ਭਾਰਤ ’ਚ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਵਪਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਰੀਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਰੀਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿਕਰੀਕਰਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਛੋਟਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਤਣਾਅ ਵਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਮਾਰਜਿਨ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਰੀਪੋਰਟ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰੀ ਛੋਟ ਅਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰੀਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘‘ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ, ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਬਦਲਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਫਰਕ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।’’

ਰੀਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਕਰੀਕਰਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇਕ ਪੱਧਰੀ ਖੇਡ ਦਾ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ’ਚ ਸਮੱਗਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

(For more news apart from Report on e-commerce companies, stay tuned to Rozana Spokesman)