ਸਾਲ 2022 ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਭੇਜੀ ਗਈ

ਕੋਲਕਾਤਾ: ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ.) ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਟੀ. ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਨੀਕ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਇਸ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ’ਚ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2022 ’ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ 830 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਕਮ ਭੇਜੀ ਗਈ, ਜਿਸ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਭੇਜੀ ਗਈ। 

ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਛੋਟੀ ਰਕਮ ਭੇਜਣ ’ਤੇ ਔਸਤ ਫੀਸ 6.2 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ, ਇਹ ਲਾਗਤ ਅੱਠ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡੇਟਾ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਏਨੀ ਉੱਚੀ ਲਾਗਤ ਹੋਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। 

ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਯੁੱਗ ’ਚ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਭਾਰਤ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਉੱਚ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਸੀ.ਬੀ.ਡੀ.ਸੀ. ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।’’

‘‘ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੀ.ਬੀ.ਡੀ.ਸੀ. ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਹੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਲਾਗਤ ’ਚ ਨਾਟਕੀ ਰੂਪ ’ਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।’’

ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਦੀ ਦੀ ਉੱਚ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ’ਚ ਯੂ.ਪੀ.ਆਈ.-ਪੇਨਾਉ ਨੂੰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਇਕ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ ’ਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (ਯੂ.ਏ.ਈ.) ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।