ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਹਰ ਇਕ ਘਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਹਰ ਇਕ ਘਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਰਿਚਾਰਜ ਕਰਾਏ ਘਰ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਰਿਚਾਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿਲ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਦਿਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਆਰਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੀਟਰ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਪ੍ਰੀ - ਪੇਡ ਮੀਟਰਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤਾ।
R. K. Singh
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਮੀਟਰ ਸਮਾਰਟ ਪ੍ਰੀ - ਪੇਡ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਫ਼ਾਇਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫ਼ਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਵੇਗੀ, ਨੁਕਸਾਨ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਰੇਗੀ।
Electricity
ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਫਿਲਹਾਲ ਸੱਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਸਿੰਗਲ ਫੇਜ਼ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਹੁਣੇ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੰਗੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਮੀਟਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਆਰਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022 ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 24X7 ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰ ਇਕ ਘਰ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਮੀਟਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰਾਬ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
