ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੀ ਵੋਡਾਫੋਨ ਆਈਡੀਆ ਦੀ 22.6 ਫੀ ਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਕੱਲੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਹੈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਵੋਡਾਫੋਨ ਆਈਡੀਆ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਕੇ 48.99 ਫੀ ਸਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਕਾਇਆ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਬਦਲੇ 36,950 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ’ਚ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੀ ਵੋਡਾਫੋਨ ਆਈਡੀਆ ਦੀ 22.6 ਫੀ ਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਇਕੱਲੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ੇਅਰਧਾਰਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਦਮ ਨਾਲ ਉਸ ਕੋਲ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੋਡਾਫੋਨ ਅਤੇ ਆਦਿੱਤਿਆ ਬਿਰਲਾ ਸਮੂਹ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੰਪਨੀ ’ਚ ਵੀ.ਆਈ.ਐਲ. ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 14.76 ਫੀ ਸਦੀ ਅਤੇ 22.56 ਫੀ ਸਦੀ ਹੈ।
ਫ਼ਾਈਲਿੰਗ ਅਨੁਸਾਰ, ‘‘ਸੰਚਾਰ ਮੰਤਰਾਲਾ... ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਖੇਤਰ ਲਈ ਸਤੰਬਰ 2021 ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੋਰੇਟੋਰੀਅਮ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਮੁਲਤਵੀ ਬਕਾਏ ਸਮੇਤ ਬਕਾਇਆ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ’ਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੁਲ ਰਕਮ 36,950 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।’’
ਵੋਡਾਫੋਨ ਆਈਡੀਆ (ਵੀ.ਆਈ.ਐਲ.) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ (ਸੇਬੀ) ਸਮੇਤ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ਦੇ 3,695 ਕਰੋੜ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ’ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਮੌਜੂਦਾ 22.60 ਫੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 48.99 ਫੀ ਸਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦਾ ਕੰਪਨੀ ’ਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਕੰਟਰੋਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਲਈ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਅਤੇ ਐਡਜਸਟਡ ਗ੍ਰਾਸ ਰੈਵੇਨਿਊ (ਏ.ਜੀ.ਆਰ.) ਦੀ ਕਿਸਤ 32,723.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ 2015 ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਹ ਕਦਮ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਈ ਰਾਹਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ’ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਦਸੰਬਰ 2024 ਤਕ, ਸਮੂਹ ਦਾ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ਾ (ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਪਰ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ) 2,345.1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2044 ਤਕ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2031 ਤਕ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਏਜੀਆਰ (ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਪਰ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ) 2.27 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਫ਼ਰਵਰੀ 2023 ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੋਡਾਫੋਨ ਆਈਡੀਆ ਦੇ 16,133 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਆਜ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਇਕੁਇਟੀ ’ਚ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2021 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਨਿਲਾਮੀ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਵੀ.ਆਈ.ਐਲ. ਨੂੰ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਕਿਸਤਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਬਦਲੇ ਲਗਭਗ 24,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ 2015 ’ਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁਲ ਭੁਗਤਾਨ ’ਚ ਕਮੀ ਲਈ 6,090.7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂ 5,493.2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਵੀ ਨਕਦ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
