ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਅਕਤੂਬਰ: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ (ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਟੜੀ ਉਤੇ ਲਿਆਉਣ 'ਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਅਸਿੱਧੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸਰਲੀਕਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ 2017-18 ਲਈ ਅਪਣੀ ਚੌਥੀ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ 'ਚ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 'ਚ ਆਰਥਕ ਵਾਧਾ ਦਰ 6.7 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 7.3 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸੀ।
ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਘੇਰੇ ਸਬੰਧੀ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਣ ਤਕ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਹੀ ਦਿਸਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਫ਼ੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਦੇ ਖ਼ਰਾਬ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ 1.2 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਧਿਆ ਜਦਕਿ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਾਧਾ 4.5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸੀ।
(ਪੀਟੀਆਈ)
