ਪ੍ਰੋ. ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਸੰਦਾਂ 'ਤੇ ਲੰਗਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 28 ਦਸੰਬਰ (ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ): ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. (ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਟੂ ਸਟੇਟਸ) ਸੋਧ ਬਿਲ 2017 'ਤੇ ਚਰਚਾ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਘਾਟੇ ਦਾ ਧੰਦਾਂ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਹਤਾਸ਼ ਕਿਰਸਾਨੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੰਦਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਕ ਸਥਾਨਾਂ ਉਪਰ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਲੰਗਰ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਭਾਰ ਹੇਠ ਦਬੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਬੋਝ ਝੱਲਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ। ਜਿਥੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਪਣੀ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਭਾਅ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਹੇਠ ਦਬ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਖੇਤੀ ਸੰਦਾਂ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। 

ਪ੍ਰੋ. ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਸਲੈਬਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਸਲੈਬਾਂ ਉਪਰਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ 28 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਾਲੀ ਜੀਐਸਟੀ ਸਲੈਬ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਕੈਪ 15 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 25 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਉਨਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰੋ. ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਜਰਨਲ ਕੌਂਸਲ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪੰਤੂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਅਜਿਹੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ।