ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਅਕਤੂਬਰ (ਜੀ.ਸੀ. ਭਾਰਦਵਾਜ/ਨੀਲ ਭਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ): ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਕਾਰਨ ਲੱਗੇ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਕਰ ਕੇ ਮਹੀਨੇ ਭਰ ਤੋਂ ਲਟਕੀ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਅੱਜ ਪੰਜ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 9500 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਤੇ ਮਾਰਕਟਿੰਗ ਐਕਟ ਵਿਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਦਿਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਮੂਲ ਰਕਮਾਂ ਦੀ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤਕਨੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਨੂੰ 11-11 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵੰਡਣੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਬਾਰੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਕੇ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮਾਹਰਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ਕੇ 170 ਨੁਕਤਿਆਂ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਛੋਟੀ, ਵੱਡੀ ਤੇ ਮੀਡੀਅਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੀ ਤੇ ਨਵੀਂ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਬੰਦ ਪਈ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਹਦੀ ਤੇ ਪਛੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਛੋਟਾਂ ਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ
ਲਈ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਉਦਯੋਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵਿੱਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਦਿਤੇ ਕਰਜ਼ੇ, ਮੂਲ, ਵਿਆਜ ਸਬੰਧੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਝਗੜਿਆਂ, ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕਮੁਸ਼ਤ, ਇਕੋ ਵਾਰੀ ਨਿਬੇੜਨ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝਗੜੇ ਵਾਲੀ ਇਸ 300-400 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ 100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਕੀਮ-2017 ਨਾਲ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਸਨਅਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਉਤਪਾਦਕੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਸੁਰਜੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ, ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ੋਨਾਂ ਅਤੇ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ 125 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 140 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ।  ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਅੱਠ ਰਣਨੀਤਕ ਥੰਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਬਿਜਲੀ, ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ., ਸਟਾਰਟ ਅੱਪ ਤੇ ਉੱਦਮ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਵਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤਾਂ, ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ 'ਤੇ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਇਕਾਈ ਤੇ ਸੈਕਟਰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ 10 ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੇਂਦਰ, 10 ਕਾਮਨ ਫੈਸੀਲਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ 10 ਕਲਸਟਰ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਐਕਟ-2006 ਹੇਠ ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ. ਫ਼ੈਸੀਲਿਟੇਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਲੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਦੇਰੀ ਲਈ ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਲਘੂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹਈਆ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਬੀ.ਆਈ.ਐਫ਼.ਆਰ. ਰਜਿਸਟਰਡ/ਐਲਾਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੀਮਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਹੇਠ 75 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਨੈੱਟ ਵੈਟ/ਨੈੱਟ ਐਸ.ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦਾ ਮੁੜ ਭੁਗਤਾਨ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਨੈੱਟ ਵੈਟ/ਨੈੱਟ ਐਸ.ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦਾ ਮੁੜ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਕਰਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਬਿਲਾਂ, ਹਾਉਸ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਜਲ ਬਿਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਅੱਗੇ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਕਰ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੇਵਾ ਉਦਯੋਗ ਵਿਚ ਆਈ.ਟੀ. ਅਤੇ ਆਈ.ਟੀ.ਈ.ਐਸ., ਲਾਇਫ ਸਾਇੰਸਿਜ਼, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਸੈਂਟਰਾਂ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ, ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ, ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਟਾਰਟ ਅੱਪ ਦੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਨਰ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਧੀ—ਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਨੀਫ਼ੈਸਟੇ ਵਿਚ ਦਰਜ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਦਿਹਾਤੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ ਤੇ ਬੋਰਡ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਮਾਰਕਟਿੰਗ ਐਕਟ 1987 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 7-26-27 ਵਿਚ ਤਰਮੀਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਖ਼ੁਦ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰੇਗੀ, ਚਾਹੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਣਾ ਪਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਫ਼ੰਡਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮੋੜਨ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦਾ ਹੀਲਾ ਕਰੇ, ਦੋ ਏਕੜ ਅਤੇ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਵਾਰ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ, ਦਿਹਾਤੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਗਹਿਣੇ ਪਾ ਕੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੇ ਜੋ ਮਨਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਿਰ ਚੁੱਕੀ, ਸਰਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਚਿੰਤਾ ਵਿਚ ਡੁੱਬੀ, ਇਸ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਪੇਚੀਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਹੋਰ ਲਏ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅੱਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਚਲ ਰਹੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਨਾਲ ਮਾਨਤਾ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੋਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਕੁਲ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 11-11 ਯਾਨੀ ਅੱਧੇ-ਅੱਧੇ ਵੰਡ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਕ ਹੋਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਯਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਐਮਡੀ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਯੋਗਤਾਵਾਂ, ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚ ਤਰਮੀਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਕਮੇਟੀ ਰੂਮ ਵਿਚ ਦੋ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਰੂਮ ਨੇੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਸਨ।