ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਦਸੰਬਰ : ਪਟਰੌਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਛੇਤੀ ਹੀ ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਾਅਰੇ 'ਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖ਼ੁਦ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਟਰੌਲੀਅਮ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਸਹਿਤਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ 'ਚ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ।

ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਸਵਾਲ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੁਣ 19 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਪਟਰੌਲੀਅਮ ਪ੍ਰੋਡੈਕਟਸ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਦਾਅਰੇ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕਾਊਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪ੍ਰੋਡੈਕਟਸ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਪਟਰੌਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਰਗੇ ਪਟਰੌਲੀਅਮ ਪ੍ਰੋਡੈਕਟਸ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਦੇ ਦਾਅਰੇ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਟਰੌਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 28 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੌਟਰੌਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
           (ਏਜੰਸੀ)