ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 6 ਫ਼ਰਵਰੀ : ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਟਰੌਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੱਚਾ ਤੇਲ, ਜਹਾਜ਼ ਈਂਧਣ (ਏ.ਟੀ.ਐਫ਼.), ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ, ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪਟਰੌਲ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਵੈਟ ਵਰਗੇ ਟੈਕਸ ਲਗਦੇ ਹਨ।

ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਮਨ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਪਟਰੌਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਟਰੌਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।

ਪੰਜ ਪਟਰੌਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਮਾਲੀਆ ਹੈ। ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਰੈਵੇਨਿਊ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਅਖ਼ੀਰ 28 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਸਿਰਫ਼ ਲਗਜ਼ਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਲਈ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲਗਭਗ ਹਰ ਬੈਠਕ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।                (ਏਜੰਸੀ)