ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਦਸੰਬਰ: ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਹੋਵੇਗੀ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਣੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲਾਅ ਪੈਨਲ ਨੇ ਅਪਣੀ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਐਕਟ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲਾਅ ਪੈਨਲ ਨੇ ਅਪਣੀ ਰੀਪੋਰਟ ਮਾਲ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਪੈਨਲ ਨੇ ਅਪਣੀ ਰੀਪੋਰਟ 'ਚ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 80 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲਾਅ ਪੈਨਲ ਮੁਤਾਬਕ ਰਿਵਰਜ ਚਾਰਜ ਮੈਕੇਨਿਜ਼ਮ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਈ-ਵੇਅ ਬਿਲ ਨੂੰ ਵੀ 2019 ਤਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਕੋਈ ਬਦਲਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੈਨਲ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਇੰਟਰ-ਸਟੇਟ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਆਗਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਟ੍ਰੇਡਜ਼, ਮੈਨੂੰਫ਼ੈਕਚਰਜ਼ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਲਈ 1 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਟੈਕਸ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਪੈਨਲ ਮੁਤਾਬਕ ਰੀਫ਼ੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲਾਅ ਪੈਨਲ ਨੇ ਸੱਭ ਜਾਫ਼ ਵਰਕ 'ਤੇ 5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਟੈਕਸ, ਰਿਟਰਨ 'ਚ ਸੋਧ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਡਵਾਂਸ ਰੂਲਿੰਗ ਅਥਾਰਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਪੈਨਲ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਸ਼ਲ ਵੀ ਵਧੇਗਾ।   (ਏਜੰਸੀ)