ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 4 ਦਸੰਬਰ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2017-18 ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਛਿਮਾਹੀ 'ਚ 55 ਹਜ਼ਾਰ 356 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੋਨ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਲਈ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 3 ਲੱਖ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ 'ਚ ਕਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ, ਫ਼ਰਮ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2007-08 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2015-16 ਜਾਨੀ ਕਿ ਨੌਂ ਸਾਲਾਂ ਦਰਮਿਆਨ 2,28,253 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਰਾਈਟ ਆਫ਼, ਜਾਨੀ ਕਿ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ 'ਚ ਪਾਈ ਰਾਸ਼ੀ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 35,985 ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 54 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਲਝਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਐਨ.ਪੀ.ਏ. ਜਾਨੀ ਕਿ ਗ਼ੈਰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਰਾਇਟ ਆਫ਼ ਕਰਨਾ ਇਸ ਆਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਅਪਣੀ ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਨ ਨੂੰ ਰਾਇਟ ਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਉਸ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਵਸੂਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਨ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਆਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕ ਇਕ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ 'ਚ ਰਾਸ਼ੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਲੋਨ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਜੇਕਰ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਜ਼ ਵਿਰੁਧ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਮ.ਡੀ. ਐਮ. ਨਰਿੰਦਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਈਟ ਆਫ਼ ਇਕ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਂਟਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੈਂਕ ਨੇ ਉਸ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਰਾਈਟ ਆਫ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। (ਏਜੰਸੀ)