Punjab and Haryana High Court : ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਬੁਰਾ ਅਸਰ
Punjab and Haryana High Court in Punjabi : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ’ਚ ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਨਾਲ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨੈਤਿਕ ਮੁੱਲਾਂ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜਿਊਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਿਆਹੁਤਾ ਪ੍ਰਥਾ ਵਰਗੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 494 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਆਹੁਤਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਜੋੜੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ’ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਇਕ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ, ਵਿਆਹ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ’ਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਰਗੀ ਆਧੁਨਿਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਭਟਕਣਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ 1955 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇੱਕ ਵਿਆਹੁਤਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਡੂੰਘੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਤਰਕ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਪੱਛਮੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਆਧੁਨਿਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਨ। ਜੋੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਸੀ।
(For more news apart from Punjab and Haryana High Court refused give protection married person's live-in relationship News in Punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)
