ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚਲਾਨ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਘੁਟਾਲੇ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਰਵਿੰਦਰ ਕਟਾਰੀਆ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਓਵਰਲੋਡ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 194 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਬੇਨਿਯਮੀ ਕਾਰਨ ਅਗਸਤ 2023 ਤੋਂ ਫਰਵਰੀ 2025 ਤੱਕ 12.26 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2019 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ₹100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ ਸਕ੍ਰੈਪ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ, ਸਕ੍ਰੈਪ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਵੇਂ ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਬਠਿੰਡਾ ਆਰਟੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੰਬਰ HR 74 X 2231 ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰੈਪ ਵਾਹਨ ਨੂੰ PB 03 BE 3497 ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਢਿੱਲੇ ਰਵੱਈਏ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 8 ਮਈ ਨੂੰ, ਸ਼ਾਮਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 9 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
