Punjab and Haryana high Court : ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਲਗਾਇਆ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
Punjab and Haryana high Court : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਖੇਤਰਪਾਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ-ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ ਦੇ ਗਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ ਫੰਡ 'ਚ 20,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰੇ।
ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੀ ਲਵੇਗਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਕਿ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਿਵਾਸੀ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਤਰਸ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸਾ ਹੈ ਪਰ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (ਬੀ.ਐੱਸ.ਐੱਫ.) ਅਤੇ ਫੌਜ ਨੇ ਖਨਨ ਰਾਜ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਟੋਏ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਆਪਣੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਟੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਲਈ ਪਨਾਹਗਾਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿਨ-ਰਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਨ ਹਰ ਪਾਸੇ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖੇਪ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ।
(For more news apart from The Center did not respond to illegal mining near the border in Jab News in Punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)
