ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਈਟੀ ਪਾਰਕ ’ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਿਵਾਦ
Chandigarh Administration refuses to move High Court building out of Chandigarh : ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਲਈ ਆਈਟੀ ਪਾਰਕ ਵਿਚ ਥਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਥੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੰਗਪੁਰ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਈਟੀ ਪਾਰਕ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਚੀ ਇਮਾਰਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੁਖਨਾ ਵਾਈਲਡਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਲਈ ਬਦਲਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ’ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
