Chandigarh News : - ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ
Chandigarh News in Punjabi : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉਟਨ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਉਤਾਰ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਭਗਵਾਂ ਝੰਡਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਮਨੀਸ਼ਾ ਬੱਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਤੋਮਰ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਅਸਪਸ਼ਟ ਜਾਂ ਆਮ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਖਾਸ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸ਼ਾਂਤੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਸ਼ਾਂਤੀ 'ਤੇ ਇਸਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਾਧਾਰਨ ਜਾਂ ਅਸਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਥਿਤ ਆਚਰਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਫਿਰਕੂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ।
ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬਿਲਾਸਪੁਰ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਭਗਵਾਂ ਝੰਡਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਡੀਓ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਸੰਹਿਤਾ (BNS) ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਅਪਮਾਨ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ, 1971 ਦੀ ਧਾਰਾ 2 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਤੋਮਰ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸੰਦੀਪ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕੋ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਟੀਚਿਆਂ ਅਤੇ ਗਲਤ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਫਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਮ ਸਮਝਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿਸਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੋਮਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚਨਾ ਰਿਪੋਰਟ (ਐਫਆਈਆਰ) ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਦਲੀਲਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਬੱਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਾਧਾਰਨ ਜਾਂ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਥਿਤ ਆਚਰਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਫਿਰਕੂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ।
ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।
(For more news apart from High Court refuses grant anticipatory bail Vikas Tomar in case removal national flag mosque News in Punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)
