261 ਗ੍ਰਾਮ ਟ੍ਰਾਮਾਡੋਲ ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਲੋਰਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਰਾਮਦ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 37 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਪਾਰਕ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਤੋਂ 261 ਗ੍ਰਾਮ ਟ੍ਰਾਮਾਡੋਲ ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਲੋਰਾਈਡ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 250 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਗੁਰਪ੍ਰਭ 13 ਸਤੰਬਰ, 2023 ਤੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 13 ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਗਵਾਹੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਿਕਵਰੀ ਦੌਰਾਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸੁਤੰਤਰ ਗਵਾਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਪਾਰਕ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 37 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਪਾਰਕ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਤੋਂ 261 ਗ੍ਰਾਮ ਟ੍ਰਾਮਾਡੋਲ ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਲੋਰਾਈਡ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 250 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਗੁਰਪ੍ਰਭ 13 ਸਤੰਬਰ, 2023 ਤੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 13 ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਗਵਾਹੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਿਕਵਰੀ ਦੌਰਾਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਸੁਤੰਤਰ ਗਵਾਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਪਾਰਕ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
