Punjab and haryana High Court : ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਸੀ ਫਟਕਾਰ

Punjab and haryana High Court : ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ, ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫ਼ਰਾਰ ਹਨ, ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੁਰਕ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਬੋਲੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੀ ਜਲਦੀ ਨਿਲਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦੀਪਕ ਪਾਰੀਕ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਘਟਨਾ ਦੇ 7 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ 'ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਸਬੰਧੀ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਸੀ। 
ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੱਤਣ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਐਸਆਈਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 2019 ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਐਸਆਈਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਤੰਬਰ 2020 ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਜੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।

(For more news apart fromMaur Mandi bomb blast case, Punjab government submitted status report in the Punjab and haryana High Court  News in Punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)