Chandigarh News : ਬਜਟ ਆਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਦਿਖਾਈ
Chandigarh News in Punjabi : ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਵੱਈਆ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਫ਼ੰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਬਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਹੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਹੈ ਇਹ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਉਹ ਵੇਰਵਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬੇਹਦ ਪਿੱਛੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫ਼ੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂਵਾਂ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਇਲਾਜ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ? ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਇੱਕ ਆਰਟੀਆਈ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਤੱਕ ਖੜੇ ਹਨ। ਜਿਸ ’ਚ ਆਰਟੀਆਈ ਮਾਹਰ ਕਮਲ ਨੰਦ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ।
ਆਰਟੀਆਈ ’ਚ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਅਨੁਸਾਰ 10 ਸਾਲ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ 2,74370 ਕਰੋੜ ਰੁਪਆ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਸਾ 4238 ਕਰੋੜ ਰੁਪਆ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਚ ਬੈਠੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ 5197 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਥੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ 41,704 ਕਰੋੜ ਰੁਪਆ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਅਸਾਮ ਦੀ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਦਾ ਲਗਭਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਖੇਤਰਫ਼ਲ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸਾਮ ਨੂੰ ਵੀ 16652 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਅਸਾਮ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ।
ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਗੁਆਂਡੀ ਸੂਬੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਦਿਖਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇਵੀ ਦਿਖਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿ 4185 ਕਰੋੜ ਰੁਪਆ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਫ਼ਰਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ 20182 ਕਰੋੜ ਰੁਪਆ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਭ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਂਗ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਆਂਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1747 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਕਮਲ ਅਨੰਦ ਦੀ ਇਸ ਆਰਟੀਆਈ ’ਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ 10 ਸਾਲ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਜੋ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲਗਭਗ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਆਂਕੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਘੱਟ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਬਜਟ ਆਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਦਸਦੇ ਹੋਏ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ।ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ RDF ਫ਼ੰਡ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਿੱਤ ਹਾਲਾਤ ਬੇਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
(For more news apart from 10 and half years, center has given Punjab competition with other states, children, politics in people's health too? News in Punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)
