Punjab Haryana High Court : ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਡੇਟਾ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ
Punjab Haryana High Court News in Punjabi : ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਥੀਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਅੰਕੜੇ ਗ਼ਲਤ ਹਨ, ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਮੋਹਾਲੀ ਨਿਵਾਸੀ ਹਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੋਲੀਥੀਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੋਲੀਥੀਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੋਲੀਥੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਐਕਟ ਅਤੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਕਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 2023 ਵਿੱਚ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਚਲਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਰੂਪਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 9 ਚਲਾਨ, ਪਠਾਨਕੋਟ-ਜ਼ੀਰੋ ਚਲਾਨ, ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਚਲਾਨ, ਸੁਨਾਮ-ਜ਼ੀਰੋ ਚਲਾਨ, ਤਰਨਤਾਰਨ-5 ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਗ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚਲਾਨ, ਖਮਾਣਾ- ਜ਼ੀਰੋ ਚਲਾਨ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ- 7 ਚਲਾਨ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ- 20 ਚਲਾਨ ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ- ਜ਼ੀਰੋ ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
(For more news apart from Complete ban on polythene necessary, Chief Secretary to file affidavit : High Court News in Punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)
