Chandigarh News : ਇਸਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ, ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ
Chandigarh News in Punjabi : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਸੰਘਣੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸਨੌਲੀ-ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ (ਐਸਟੀਪੀ) ਦੀ ਉਸਾਰੀ 'ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਨਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੀਸ਼ਾ ਬੱਤਰਾ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ, ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਐਸਟੀਪੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ, ਲੇਕਵਿਊ ਕੰਪਲੈਕਸ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਨੌਲੀ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਐਸਟੀਪੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤਰ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਐਕਟ, 1995 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਐਸਟੀਪੀ 700 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੋਲ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 20,000 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤੇ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਤਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸੂਚਿਤ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਸਟੀਪੀ ਸਮੇਤ ਉਪਯੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦੋ ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਭੌਤਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਡਰਾਫਟ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਉਪਯੋਗਤਾ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਸਾਈਟਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਉਪਯੋਗਤਾ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਐਸਟੀਪੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ - ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਦੇ - ਮਨਮਾਨੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਐਸਟੀਪੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ 'ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
(For more news apart from High Court directs to maintain status quo on STP construction in Zirakpur residential area News in Punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)
