Punjab and Haryana High Court : ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ
Punjab and Haryana High Court in Punjabi : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਸੰਬੰਧੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੌਣ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਅਸੰਗਤਤਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਵਿਕਲਪ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੀਜਾ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਆਂਇਕ ਤਰਕ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਸਬੂਤ ਖੁੰਝ ਗਏ ਸਨ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੁਹਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਨਿਆਂਇਕ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 156(3) ਅਧੀਨ ਦਾਇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਦੇ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਦੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਿੱਧੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈਯੋਗ ਹਨ, ਤਾਂ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਸਗੋਂ ਸੱਚੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਆਂ ਮਿਲ ਸਕੇ।
(For more news apart from High Court issued important guidelines regarding lodging FIR and taking decision on quashing report News in Punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)
