Chandigarh News : ਫ਼ੌਜ ਵਲੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਸਰਵੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ
Chandigarh News in Punjabi : ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਵਲੋਂ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਖ਼ਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸਰਵੇ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਸਰਵੇ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਵੇ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਸਰਵੇ ਟੀਮ ਕੋਲ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰ ਕੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸਰਵੇ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਕਠੁਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਠਾਨਕੋਟ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਹੋ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਿਲਾਮ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਲਈ ਡਰੋਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਪਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ, ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਵਕੀਲ ਅਰੁਣ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ’ਚ ਸਟੇਟ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾ ਨੁੱਕਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਵੇ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸੋ ਸਰਵੇ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਪਣੀ ਮਨਸ਼ਾ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਵੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦਸਿਆ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਲਾਗਤ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਰੁਣ ਮਲਹੋਤਰਾ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਫ਼ੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਸਟੇਟ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਬਜੈਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰ ਰੂਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵੇ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵੇ ਕਰੇਗਾ।
(For more news apart from The High Court handed over work of illegal mining survey in border area Survey of India News in Punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)
