ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਸ਼ੱਕੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਤੀ): ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਾਅਲੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਕੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖੋਰਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲੇ ਦੀ ਵੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੈ?
ਦਰਅਸਲ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਸ਼ੱਕੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕੋਲੋਂ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਹਨ ਤਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਜਅਲੀ ਰਸੀਦਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਮੁੱਖ ਸਾਈਟ ਚਲਾ ਰਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕੋ ਪਾਸਵਰਡ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲੇ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਤੋਂ ਜਾਅਲੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਚਲਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਆਪ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਮਲਾ 11 ਮਾਰਚ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੰਡੇ ’ਤੇ ਇਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਲੋਂ ਜਾਅਲੀ ਰਸੀਦ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।
