Highcourt News : ਰਾਜੀਵ ਗਰਗ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਲੋਂ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
The High Court suspended Ludhiana Civil Judge Rajeev Garg: ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ) ਰਾਜੀਵ ਗਰਗ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੱਚਲ ਬੱਬਰ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਾਜੀਵ ਗਰਗ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਲੋਂ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Punjab News: ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਨੂੰ ਸਲਾਮ, ਵ੍ਹੀਲਚੇਅਰ 'ਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਿਆ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਗਰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਫੁਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਗਰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 235 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ( ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਅਪੀਲ) ਨਿਯਮ ਅਧੀਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜੀਵ ਗਰਗ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Chhattisgarh Fire: ਰਾਏਪੁਰ 'ਚ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ 'ਚ ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫਤਰ 'ਚ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੋਇਆ ਧੂੰਆਂ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਫੁਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਫੁਲ ਕੋਰਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਅਧੀਨ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ, ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ, ਤਰੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਵਰਗੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਸਾਡੇ Whatsapp Broadcast Channel ਨਾਲ ਜੁੜੋ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਆਪਣੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਫੁਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਚਲ ਬੱਬਰ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੱਬਰ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ) ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫੁਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਕਈ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਧੀਨ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਦੋ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਧੀਨ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਹੈ।
(For more Punjabi news apart from The High Court suspended Ludhiana Civil Judge Rajeev Garg stay tuned to Rozana Spokesman)
