Punjab and Haryana High Court: ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਹਮਦਰਦੀ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ
Punjab and Haryana High Court :ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹੁਤਾ ਝਗੜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਹਮਦਰਦੀ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਖੁਦ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਤਨੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ, ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਸੁਮਿਤ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦੇ ਸਮੇਂ, ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਖੁਦ ਅਜਿਹੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੈਡੈਂਟਿਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝੌਤਾ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਿਤ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੁਮੇਲ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰੇਗਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਸਹੁਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਜ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪਤੀ ਅਤੇ ਸਹੁਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਗ਼ਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਰੱਦ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕੇਸ ਗੈਰ-ਸਮਝੌਤਾ ਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ, ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਆਹੁਤਾ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੂਰੀ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਦਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਂ ਮੰਗ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਉੱਤੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਧਾਰਾ 482 ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਢੁਕਵਾਂ ਕੇਸ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਪਾਇਲ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਖੁਦ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਪਾਇਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ।
(For more news apart from Courts should be sympathetic to quash reports in cases of marital disputes News in Punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)
