ਭਰਤੀ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਮਾਲਕ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਰਤੀ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਲਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਨਹੀਂ।
ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਿਪੁਣ ਸਿਆਲ ਅਤੇ ਅੰਕੁਰ ਕੁਮਾਰ ਚੌਧਰੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 157 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ (ਤਕਨੀਕੀ) ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਡਿਪਲੋਮਾ/ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ਰਤ ਵਜੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ 17 ਜੂਨ 2022 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ (ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪੱਧਰ) ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰ ਹਨ।
ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਕੋਰਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬਰਾਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਈ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਧਾਰਾ 226 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
