ਸੀਨੀਅਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਟਿਊਬਰ ਅਜੀਤ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ 'ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਥਿਤ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ।
ਅਜੀਤ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਸੁਭਾਸ਼ ਮੇਹਲਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, "ਜੇਕਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਐਫਆਈਆਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।"
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਨੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਜੀਤ ਭਾਰਤੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜਨਾਂ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਵਿਰੁੱਧ "ਜਾਤੀਵਾਦੀ" ਅਤੇ "ਭੜਕਾਉ" ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ 'ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਅਤੇ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਪਰਾਧ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ (ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ, 1989 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਬਿਆਨ ਸਿਰਫ਼ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਨ ਜੋ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ "ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹਨ।"
