Chandigarh News: ਕਿਹਾ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਵੀ ਆਵੇਗੀ ਤੇਜ਼ੀ
Chandigarh News:ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਯੂਟੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਚੋਰੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ 70 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਝਪਟਮਾਰੀ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 21 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ।
ਪੰਜਾਬ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ (ਪੈੱਕ) ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਚ ਬਣਾਏ ਪੰਡਾਲ ਵਿਚ ਡੈਮੋ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਤ ਥਾਣੇ, ਸੀਐਫ਼ਐਸਐਲ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫ਼ੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ.ਐਫ.ਐਸ.ਐਲ ਟੀਮ ਦਾ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਆਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਿਆ ਸੇਤੂ ਰਾਹੀਂ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲਿੱਕ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਡੀਜੀਪੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡੈਮੋ ਦਿਖਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੁਰਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਰਤ ਉਸ ਦੇ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਫ਼ੋਟੋ ਸਕੈਨ ਕਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਆਏ ਸੇਤੂ ਰਾਹੀਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਅਤੇ ਯੂਨਿਟ ਇੰਚਾਰਜ ਕੋਲ ਨਿਆ ਸੇਤੂ ਯੂਨਿਟ ਇੰਚਾਰਜ ਕੋਲ ਕੁੰਜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਐਸ.ਐਚ.ਓ., ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਇੰਚਾਰਜ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਇੰਚਾਰਜ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਅਤੇ ਯੂਨਿਟ ਇੰਚਾਰਜ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵਾਂਗ ਫਿੰਗਰ ਪਿ੍ਰੰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਡੀਜੀਪੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਕੰਵਰਦੀਪ ਕੌਰ, ਡੀਐਸਪੀ ਉਦੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
