Chandigarh News: ਟੈਕਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਡਿਫ਼ਾਲਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ1.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ

By : BALJINDERK

Published : Mar 7, 2025, 5:18 pm IST
Updated : Mar 7, 2025, 5:18 pm IST
SHARE ARTICLE
Punjab and Haryana High Court
Punjab and Haryana High Court

Chandigarh News: ਟੈਕਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਡਿਫ਼ਾਲਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ1.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ

Punjab and Haryana High Court : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟੈਕਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਡਿਫ਼ਾਲਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਲਈ 1.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਅਸੰਗਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ, 1 ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ 20 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ 5 ਸਾਲ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਬਾਂਡ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਡਿਫਾਲਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਸਨੂੰ ਬੀਐਨਐਸਐਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 479 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਦੋਸ਼ੀ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 2021 ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 167(2) ਦੇ ਤਹਿਤ ਡਿਫਾਲਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਕਿ 15 ਮਾਰਚ, 2021 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ 1.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਅਤੇ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਅਤੇ 4 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ "ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੂਲ ਧਾਰਨਾ" ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਧਾਰਾ 479(3) ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਅਖੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਚਲਕੇ 'ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।

(For more news apart from High Court questions trial court's condition of Rs 1.10 crore for granting default bail to accused in tax fraud case News in Punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)

SHARE ARTICLE

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

Advertisement

ਪੁਲਿਸ ਕਤਲਕਾਂਡ ‘ਚ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ‘ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ

26 Feb 2026 1:38 PM

2027 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ, 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੋਗਾ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ...

26 Feb 2026 1:37 PM

'ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਮੋਗਾ 'ਚ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਬਦਲਾਅ ਰੈਲੀ'

26 Feb 2026 1:36 PM

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ‘ਤੇ ਵਿੱਕ ਰਿਹਾ ਨਸ਼ਾ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ

25 Feb 2026 2:12 PM

'ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ, Chandigarh ਦੇ ਸੈਕਟਰ 32 Hospital ਦਾ ਸਾਢੇ 500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ, ਪਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ'

25 Feb 2026 2:11 PM
Advertisement