Punjab Haryana HighCourt: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
Punjab Haryana HighCourt News; ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਾਜਾਖਾਨਾ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸਤਗਾਸਾ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੁਆਰਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾਲਣਾ 'ਤੇ ਮੁਆਫੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਮੰਜਰੀ ਨਹਿਰੂ ਕੌਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਸਬਸਟਾਂਸਿਜ਼ (ਐਨਡੀਪੀਐਸ) ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਨੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੇ ਗਵਾਹ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਬੂਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਗੇ।
ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਮੱਸਿਆ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਤਗਾਸਾ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਅਨਿਯਮਿਤ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਆਵਰਤੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਉਪਚਾਰਕ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰੇ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਿਯਮੀ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਾਰਨ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਕੋਈ ਮੁਆਫੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
