ਸਿੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ, ਸਿੱਖ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਇਕਸਾਰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ
Punjab and Haryana High Court News in Punjabi : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (SGPC) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 'ਕਿਰਪਾਨ' ਪਹਿਨਣ ਅਤੇ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ 23 ਜੂਨ 2024 ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਜੋਧਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਪੰਜ ਇੰਚ ਦੀ 'ਕਿਰਪਾਨ' ਪਹਿਨੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ, ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਸੀ, ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 'ਕਿਰਪਾਨ' ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜ ਕਕਾਰਾਂ (ਕੇਸ਼, ਕੜਾ, ਕੰਘਾ, ਕਿਰਪਾਨ ਅਤੇ ਕਛੜਾ) ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪਹਿਨਣਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 'ਕਿਰਪਾਨ' ਕਾਰਨ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਵਰਦੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਸਕਣ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਮ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਮਾਹਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕਿਰਪਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਕਸਾਰ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
(For more news apart from High Court issues notice Centre, Punjab and Haryana on Shiromani Gurdwara Parbandhak Committee's petition News in Punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)
