High Court : ਆਈਆਈਟੀ ਰੁੜਕੀ ਟੀਮਾਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਸਰਵੇ
High Court : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 8 ਅਤੇ 9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਖੇਤਰ ’ਚ ਡਰੋਨ ਸਰਵੇਖਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਡਰੋਨ ਦੁਆਰਾ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਜੀ.ਆਈ.ਐਸ.) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਘੱਟ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ ਕਰਾਫ਼ਟ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਲਈ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਵਿਚ ਸਪੇਸ ਦੀ ਸਰਵੋਤਮ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਆਈਆਈਟੀ ਰੁੜਕੀ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ (HIA) ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:Income Tax : ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਫ਼ਾਈਲ ਕਰੋ, ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੈ ਤਰੀਕ
ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜੀਐਸ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਲੁਪਿਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਕਪਤਾਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਇਜਾਜ਼ਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਖੇਤਰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਵੀਂਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਅਨ" ਅਸੀਂ ਸਬੰਧਤ ਆਈਏਐਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ 8 ਜੂਨ 2024 ਅਤੇ 9 ਜੂਨ 2024 ਤੱਕ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮੈਪਿੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਣ।"
(For more news apart from Punjab and Haryana High Court declared no-flying zone in Chandigarh on June 8-9 News in Punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)
