
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਸੂਬੇ ਵਿਚ 2 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ - ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਸੂਬੇ ਵਿਚ 2 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪੌਕਸੋ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੋਕਸੋ ਅਤੇ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ- 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 20 ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 3842 ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਸਥਾਈ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਹੁਦੇ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸਥਾਈ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਜ਼ੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1300 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਹਿਤ ਵਿਭਾਗ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।
1300 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ 400 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਕਤ ਭਰਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ 30 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ 20 ਭਰਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਸਨ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੀਮੇ ਦੀ ਸੀਮਾ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ
ਦੂਜੀ ਮੰਗ ਵਿਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰੀ ਵਿਕਾਸ ਚਾਰਜ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਡੇਢ ਸਾਲ 'ਚ ਤਿੰਨ ਆਸਾਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 'ਚ ਉਕਤ ਪੈਸੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਓਟੀਐਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੀਜੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 6,151 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ ਹੈ।