Punjab and Haryana High Court : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਸੀਟਾਂ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਰਟੀਈ ਅਧੀਨ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ
Punjab and Haryana High Court News in Punjabi : ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗ (EWS) ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਨਓਸੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਐਸ ਰਾਜੂ ਲੀਗਲ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕੋਟੇ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਕੋਟੇ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕੋਟੇ ਅਧੀਨ ਅਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਐਨਓਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਕਾਰਨ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਟਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ EWS ਕੋਟੇ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀਟਾਂ ਭਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਨਓਸੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
(For more news apart from Now you will not need to get NOC to study in a private school under RTE News in Punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)
