Punjab and Haryana High Court : ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ
Punjab and Haryana High Court : ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਸੈਂਕੜੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਚ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਨੋ ਡਿਊਟੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਹੀ ਬਕਾਇਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਹੋਰ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਈ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾਖ਼ਲ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
(For more news apart from Hundreds of people got relief from the High Court News in Punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)
