ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਟਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਕਤ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।
ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਜਾਪ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮਾਮਲੇ ਵਜੋਂ ਨਾ ਲਓ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਉੱਥੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬੇਲੋੜਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਚੋਣ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸੈਨੇਟ ਲਈ ਚੋਣ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਂਬੱਧ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਉੱਥੇ ਹੀ, ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੁਝ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇਖੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਇਸ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
