Chandigarh News : ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ, ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ
Chandigarh News : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਹਲਫਨਾਮਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਡਰ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਤਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਥਿਤ ਆਰਥਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਲਪਿਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਮੋਹਰਬੰਦ ਰੀਪੋਰਟ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਰਥਕ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਈ.ਡੀ. ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਈ.ਡੀ. ਨੂੰ ਮਦਦ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਸੱਤਿਆਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜੈਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਜੈਮਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ‘ਹੁਣ ਤਕ ਸਿਰਫ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਪੱਧਰ ਤਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਕੀ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਹੈ?’ ਇਸ ’ਤੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਹੈ ਪਰ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ.ਡੀ. ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ
ਇਸ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਰਜ ਹੈ ਤਾਂ ਈ.ਡੀ. ਜਾਂਚ ’ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦਰਜ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ’ਚ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਐਮਿਕਸ ਕਿਊਰੀ ਤਨੁ ਬੇਦੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਖਰੜ ਸੀ.ਆਈ.ਏ. ਥਾਣੇ ’ਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਝਾੜ ਪਾਈ।
ਅਦਾਲਤ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਰੁਧ ਇਕ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖਰੜ, ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸੀ.ਆਈ.ਏ. ਕੈਂਪਸ ’ਚ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜੈਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ।
(For more news apart from In the case of Lawrence custodial interview, High Court rejected the affidavit of the Under Secretary News in Punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)
