Punjab and Haryana High Court : ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ
Punjab and Haryana High Court News in Punjabi : ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 17 ਅਗਸਤ, 2009 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੈਮੋ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 33 ਸਾਲ ਦੀ ਘੱਟੋਂ-ਘੱਟ ਸੇਵਾ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਬਿਨਾਂ ਸਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਜੋੜੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ 27 ਮਈ, 2009 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 17 ਅਗਸਤ, 2009 ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੀਮੋ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਇਸ ’ਚ 33 ਸਾਲ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੇਵਾ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਘਟ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਦੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਜੋੜਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ’ਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸਨੂੰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 33 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਈ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਐਸ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾ ਕਰੇ।
ਜੇਕਰ ਭੁਗਤਾਨ ’ਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਨਾਲ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ 'ਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਗਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ ਭਲਾਈ ਫ਼ੰਡ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
(For more news apart from big blow Punjab government : High Court rejected decision pension reduction News in Punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)
