High Court : ਵਾਧੂ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ "ਧਿਆਨ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
High Court : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਕਤ ਰਕਮ ਬਾਅਦ ’ਚ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵਾਧੂ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ "ਧਿਆਨ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਿਧਵਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ’ਚ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ’ਚੋਂ 6.36 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਪਤੀ ਹੁਕਮ ਚੰਦ, ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲੁਹਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਾਲ 2000 ’ਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 2021 ’ਚ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਵਧੀ ਹੋਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ’ਚ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਦਰ 12.05.2001 ਤੋਂ 11.05.2008 ਤੱਕ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ 12 ਮਈ 2008 ਤੱਕ ਆਮ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਣਜਾਣੇ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ 31 ਅਗਸਤ 2021 ਤੱਕ ਵਧੀ ਹੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ 6,22,520 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ।
ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਉਕਤ ਮਤਭੇਦ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਉਕਤ ਮੌਕੇ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਵਸੂਲੀ ਹੋ ਗਈ। 12 ਮਈ 2008 ਤੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ 6,36,386/- ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ’ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਵਾਬਦਾਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗ਼ਲਤ ਬਿਆਨੀ ਦੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਵਧੀ ਹੋਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ 12.ਮਈ 2001 ਤੋਂ 11.ਮਈ 2008 ਤੱਕ 7 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਵਧੀ ਹੋਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਆਮ ਵਾਂਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ’ਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 12 ਮਈ 2008 ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਹੱਕਦਾਰੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਉਹ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧੀ ਹੋਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ 13 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਕਤ ਵਾਧੂ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। "ਜਸਟਿਸ ਸੇਠੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਪਰੋਕਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
(For more news apart from If additional amount of pension is accepted with correct information, objection to recovery not valid : High Court News in Punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)
