Punjab and Haryana HC : ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਰ.ਓ. ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ
Punjab and Haryana HC : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ (ਆਰ.ਓ.) ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮ ਦੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰ.ਓ. ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਰ.ਓ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਰ.ਓ. ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਆਰ.ਓ. ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਵੀ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਰ.ਓ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ।
ਜਸਟਿਸ ਵਿਨੋਦ ਐਸ ਭਾਰਦਵਾਜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਬਰਾੜ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰੰਗੀਲਪੁਰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤੇ। 4 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪਰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਰ.ਓ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਪੰਜਾਬ) ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਏ.ਡੀ.ਸੀ.(ਡੀ) ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ, ਏ.ਡੀ.ਸੀ.(ਡੀ) ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ.ਨਗਰ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, (ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ) ਰੂਪ ਨਗਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨਕ ਧਾਰਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਰਾਜ ਦੇ ਵਕੀਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਫਲ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਰ.ਓ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ.ਓ ਦੁਆਰਾ ਫੈਸਲਾ ਸਮੱਗਰੀ/ ਅਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ 1994 ਦੀ ਧਾਰਾ 11 ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਆਰ.ਓ. ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਤਮ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ।
(For more news apart from State Election Commission ordered to take action against Returning Officer and produce him in court News in Punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)
