ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ ਲਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਦਲੀਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 14 ਸਤੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਮਿਤੀ 16 ਸਤੰਬਰ, 2023 ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਦਲੀਲ ਦਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕੀ ਉਪਕਰਣ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਂ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਕਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਅਸ਼ਵਨੀ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਤਿੰਨ ਖੇਤਰੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ (01 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਤੋਂ 20 ਜਨਵਰੀ 2025) ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਖਰਚੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਅਗਾਊਂ ਕਾਪੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਭੇਜਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 11 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
