ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ 

Farmers Delhi Chalo Protest: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਫ਼ਰਵਰੀ (ਸਸਸ): ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਲ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਵਾਂ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿਤਾ ਹੈ।

ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜੀ.ਐਸ. ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਲਪਿਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਰੀਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ। 

ਬੈਂਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣ-ਫਿਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸੁਵਿਧਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। 

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਚ ਸੰਤੁਲਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਵਧਾਨੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੁਖਾਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਾਦ ਵਿਚ, ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।’’

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਵੀਰਵਾਰ, 15 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਰੀਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਕੀਲ ਉਦੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਥੋਕ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ. ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ‘ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ’ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਲੇਬਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਬਨਾਮ ਯੂਓਆਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਰਟੀਕਲ 19 (1) (ਏ) ਅਤੇ (1) (ਬੀ) ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਦੂਜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਰਵਿੰਦ ਸੇਠ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ, ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਸਾਰੇ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮਾਰਗਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਐਕਟ, 1956 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਕਤ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਤੁਰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੇਠ ਨੇ ਅਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਵਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਬਾਕਸ