Haryana News: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 30 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਪਹਿਲ, ਜਲਦੀ ਹੋਵੇਗਾ ਨਿਆਂ
Published : Mar 13, 2024, 9:55 am IST
Updated : Mar 13, 2024, 3:50 pm IST
SHARE ARTICLE
Punjab and Haryana High Court gave priority to 30 years old cases News in punjabi
Punjab and Haryana High Court gave priority to 30 years old cases News in punjabi

Haryana News: ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ 17 ਫੀਸਦੀ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਨਿਪਟਾਰਾ

Punjab and Haryana High Court gave priority to 30 years old cases News in punjabi : ਚਾਰ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਬੈਕਲਾਗ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਲੰਬਿਤ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਉਲਝੇ 2,917  ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Lok Sabha Elections: ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗੂਗਲ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਹੱਥ, AI ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕੰਟਰੋਲ

ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ 17 ਫੀਸਦੀ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਹਿਲੇ ਬੈਚ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਨਤੀਜੇ ਵਲੋਂ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Garhdiwala Murder News: ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕਤਲ 

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, 30 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ 4,41,070 ਤੋਂ 3,632 ਘਟ ਕੇ 4,37,438 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਕੇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਫਾਈਲਿੰਗ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 85 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 55 ਜੱਜ ਹਨ।

ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ 1,52,970 ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 1,61,434 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ 9,428 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।

ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਸਾਡੇ Whatsapp Broadcast Channel ਨਾਲ ਜੁੜੋ।

ਅਜਿਹਾ ਸਿਰਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਧੀਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ 48,572 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਯੋਗ ਕਮੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸੂਖਮ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ 10,25,920 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 9,89,282 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਰਾਜ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ (ਏ.ਡੀ.ਐਸ.ਜੇ.) ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 2023 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ 13 ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਏਡੀਐਸਜੇ ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।

(For more news apart from 'Punjab and Haryana High Court gave priority to 30 years old cases News in punjabi' stay tuned to Rozana Spokesman

SHARE ARTICLE

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

Advertisement

Eyewitness of 1984 Anti Sikh Riots: 1984 ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਇਕੱਲੀ-ਇਕੱਲੀ ਗੱਲ ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ

02 Nov 2025 3:02 PM

'ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ,'CM ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਆਖ ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ

02 Nov 2025 3:01 PM

ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਬੇਹਾਲ ਹੋਈ ਮਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰੁੱਕ ਰਹੇ ਹੰਝੂ | Tejpal Singh

01 Nov 2025 3:10 PM

ਅਮਿਤਾਭ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਸਾਂਝ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਿਰੋਧ

01 Nov 2025 3:09 PM

ਮੁਅੱਤਲ DIG ਹਰਚਰਨ ਭੁੱਲਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ! ਪੇਸ਼ੀ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਮੋੜ

31 Oct 2025 3:24 PM
Advertisement