ਤਿੰਨ ਕੁੜੀਆਂ, ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਕਾਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਲਗ ਕੁੜੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ "ਮੈਂ ਚੋਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਅਪਰਾਧ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ" ਲਿਖੇ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਨਾਲ ਘੁੰਮਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਨਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਗੱਤੇ ਦੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਲਟਕਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਘੁੰਮਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਛਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਾਬਾਲਗ ਕੁੜੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕੁੜੀਆਂ, ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਕਾਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੇ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਲਟਕਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ "ਮੈਂ ਚੋਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਅਪਰਾਧ ਕਬੂਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ"। ਪੀੜਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਨ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, 22 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 127, 356, 74, 75 ਅਤੇ 61(2) ਤਹਿਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਫੈਕਟਰੀ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੋ ਹੋਰ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਡੀਵੀਆਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਲਈ, ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਡੀਵੀਆਰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੂਜੇ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਅਜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਕਿਸ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਕਿਸਨੇ ਦਾਲ ਮਲੀ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜੋੜਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ।
