Punjab and Haryana High Court : ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਆਇਆ ਹੜ੍ਹ, ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਕਦਮ : ਹਾਈਕੋਰਟ

By : BALJINDERK

Published : Aug 13, 2024, 8:06 pm IST
Updated : Aug 13, 2024, 8:06 pm IST
SHARE ARTICLE
Punjab and Haryana High Court
Punjab and Haryana High Court

Punjab and Haryana High Court : ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸੀ ਪਾਬੰਦੀ

Punjab and Haryana High Court : ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਐਨਓਸੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਿਵਾਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਯੂਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਰਾਹੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। 2014 ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ 2018 ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸ ਕੋਲ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. 12 ਦਸੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ NOC ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ NOC ਦੇ ਸੇਲ ਡੀਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਢੁਕਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

(For more news apart from Why government not taking steps to stop illegal colonies, High Court News in Punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)

SHARE ARTICLE

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ

Advertisement

ਕੈਪਟਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ਼, ਕਿਹਾ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤਾਂਗੇ,

03 Dec 2025 1:50 PM

ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਆੜ 'ਚ Kaka ਨੇ ਬਣਾਏ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਬਣਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ

03 Dec 2025 1:48 PM

Amit Arora Interview : ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲੇ Arora, ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਧਮਕੀ

03 Dec 2025 1:47 PM

ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਛੇੜਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖ ਲੈਣ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੰਜੇ, ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ਾਰ 'ਚ ਘੁਮਾਇਆ

29 Nov 2025 1:13 PM

'ਰਾਜਵੀਰ ਜਵੰਦਾ ਦਾ 'ਮਾਂ' ਗਾਣਾ ਸੁਣ ਕੇ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਣਹੋਣੀ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ'

28 Nov 2025 3:02 PM
Advertisement