Punjab News: ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਖਾਰਜ 
Published : Oct 13, 2024, 11:53 am IST
Updated : Oct 13, 2024, 11:53 am IST
SHARE ARTICLE
Punjab News: After 10 years, the High Court dismissed the demand for pension of the widow of an army officer
Punjab News: After 10 years, the High Court dismissed the demand for pension of the widow of an army officer

Punjab News: ਫੌਜ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ

 


Punjab News: ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਰਜ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਮੌਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ। 

ਜਸਟਿਸ ਸੁਰੇਸ਼ਵਰ ਠਾਕੁਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਦੀਪਤੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਰੱਥ ਨਿਆਂਇਕ ਫੋਰਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲਤਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਕਤ ਦੇਰੀ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਦਾਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

 ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ 2009 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ ਤਾਇਨਾਤ ਨਾਇਕ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੰਗਲ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਸੜੇ ਹੋਏ ਦਰੱਖਤ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

ਨਾਇਕ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਘਾਤਕ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਡੀਓ-ਸਵਾਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਜੰਗੀ ਘਾਤਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋਲਨ ਨਿਵਾਸੀ ਚੰਪਾ ਠਾਕੁਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜੀਵਨ ਭਰ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ 2019 ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰੀਖ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕ ਸੀਮਿਤ ਸੀ

ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਘਾਤਕ ਸੱਟ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਪਤੀ ਦਾ ਕੇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਈ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਡੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਫੌਜ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਹਿਲੀ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਆਮ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 30 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਡਿਊਟੀ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 60 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਉਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 100 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।


 

SHARE ARTICLE

ਏਜੰਸੀ

Advertisement

ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ‘ਤੇ ਵਿੱਕ ਰਿਹਾ ਨਸ਼ਾ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ

25 Feb 2026 2:12 PM

'ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ, Chandigarh ਦੇ ਸੈਕਟਰ 32 Hospital ਦਾ ਸਾਢੇ 500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ, ਪਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ'

25 Feb 2026 2:11 PM

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ

23 Feb 2026 3:02 PM

ਟੈਰਿਫ਼ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਟਲੀ

23 Feb 2026 3:01 PM

'ਸਿੱਖਿਆ ਕੋਈ ਤਰਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ'

22 Feb 2026 1:38 PM
Advertisement