Chandigarh News : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

Chandigarh News : ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਬਾਅਦ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਪਰ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਆਈ.ਟੀ. ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਸੜਕ ਨਾਲ ਲਗਦੀ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ 12 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। 
ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੈਂਸੇਟਿਵ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੜਿੱਕਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਉੁਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਗੁਪਤਾ ਵਲੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ 2022 ਵਿਚ ਉਤਰੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਵਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਵਾਰ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ : ਕਾਂਗਰਸ

ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾ. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਵਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਕਦੇ ਭਾਖੜਾ ਬੋਰਡ, ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਕਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਡਾ. ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਡੱਟ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ 40 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ: ਗੁਪਤਾ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਪੀਕਰ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਸਮੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ 40 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਂ ਪਿੰਡ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਵਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਨਵੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਧਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੱਧ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਂਝੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਲਈ 34 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਹਨ ਜਦਕਿ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 150 ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵੇਗੀ : ਗਰੇਵਾਲ

ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਵਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਹੀ ਖੜੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਡੱਟ ਕੇ  ਖੜੇ ਰਹਿਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉਪਰ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿਆਂਗੇ : ਆਪ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿਚ 12 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿਚ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ?

‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 1966 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਵਖਰਾ ਸੂਬਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਹਰਿਆਣਾ ਅਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ 58 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 22 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਕੇ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਲੋਂ ਇਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੁਧ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਹਰ ਫ਼ਰੰਟ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੜਾਂਗੇ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਥਾਂ ਦੇਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ : ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਵਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉਪਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਰਾਦਰ ਹੈ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ’ਤੇ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਕੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਨਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅੰਦਰ ਵਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਾਸਤੇ ਥਾਂ ਦੇਣੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੋਖੇ ਦੀ ਸਿਖਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਸੀ, ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸਾਜ਼ਸ਼ੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁਧ ਇਕ ਮੰਚ ’ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਥਾਂ ਦੇਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ : ਵਕੀਲ ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਖਡਿਆਲ

ਵਕੀਲ ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਖਡਿਆਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਕੋਸਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਹੱਕ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਬਣਿਆ ਸੀ, 22 ਪਿੰਡ ਉਜਾੜੇ ਗਏ ਸੀ । ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੌਪਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੱਕਾਂ ’ਤੇ ਡਾਕਾ ਵੱਜਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਦੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਹਨ ਉਹ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ੲਕ ਕਰਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। 

1

ਅਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਐਸਵਾਈਐਲ ’ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਕਦੇ ਸਾਡਾ ਆਰ ਡੀ ਐਫ ਦਾ ਪੈਸਾ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਦਾ ਫੰਡ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਸਾਡੀ ਝਾਕੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ, ਕਦੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਦੇ ਸਾਡੀ ਵਧੀਆ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਐਨਐਚਆਈ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਜਿਸਦੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣਗੇ।

(For more news apart from After Haryana got land approval for separate assembly in Chandigarh, issue claim on capital was discussed again News in Punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)