Haryana New Vidhan Sabha: ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਗਠਨ ਜਲਦੀ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
Haryana New Vidhan Sabha : ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ 12 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭਵਨ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇੜੇ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗਾ।
ਹਰਿਆਣਾ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ 550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ 550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ।
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ
ਜੁਲਾਈ 2022 ’ਚ ਜੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ NZC ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਈਟੀ ਪਾਰਕ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਦੇ ਨੇੜੇ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ 12 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੇੜੇ ਈਕੋ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
(For more news apart from The new Legislative Assembly of Haryana will soon be formed in Chandigarh, the Center has given its approval News in Punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)
