ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਬਿੰਦਰ ਪਾਲ ਮਿੱਤਲ, ਭਾਰਤ ਮਿੱਤਲ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮਿੱਤਲ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਗਭਗ 1,500 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੋਹਰੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਬਿਲਡਟੈਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਮਾਨ ਵੀ ਦੁਖਦਾਈ ਹੋਵੇਗਾ। 1500 ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਬਿਲਡਟੈਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਅਤੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗਬਨ ਕੀਤਾ। ਸੁਸ਼ਮਾ ਬਿਲਡਟੈਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਿੰਦਰ ਪਾਲ ਮਿੱਤਲ, ਭਾਰਤ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮਿੱਤਲ ’ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਵਿੱਤੀ ਭਰੋਸੇ ਰਾਹੀਂ ਸੈਂਕੜੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਸੁਸ਼ਮਾ ਬਿਲਡਟੈਕ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਫੰਡ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤੇ, ਜੋ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ’ਤੇ ਬਾਊਂਸ ਹੋ ਗਏ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ, ਰੇਰਾ ਅਤੇ ਈਓਡਬਲਯੂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਲੁੱਕਆਊਟ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਡਰੋਂ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਸ਼ਮਾ ਬਿਲਡਟੈਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ, ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ਮਾ ਪ੍ਰਿਸਟਾਈਨ, ਸੁਸ਼ਮਾ ਐਂਪੇਰੀਆ, ਸੁਸ਼ਮਾ ਐਰੋਸਿਟੀ, ਸੁਸ਼ਮਾ ਹੱਬਟਾਊਨ, ਸੁਸ਼ਮਾ ਜੋਏਨੈਸਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨਰ, ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ (ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ) ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਸਮੇਤ ਵਿਭਿੰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪਿਛੋਕੜਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 12% ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਮਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਤਿਆਰ-ਮੂਵ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੰਡਿੰਗ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਾਸਿਕ ਰਿਟਰਨ ਅਚਾਨਕ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਈਟਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ, ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੂੰਘੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਸੰਚਾਲਨ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ RERA, ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਬੋਰਡ (CBDT), ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ (EOW), ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਵਰਗੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜਦੀ ਗਈ, ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਿੰਦਰ ਪਾਲ ਮਿੱਤਲ, ਭਾਰਤ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮਿੱਤਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੁਬਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸੱਚ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਤੁਰੰਤ ਢੁਕਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 1500 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਬੱਚਤ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਵਿਗੜਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਦਮੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਅਤੇ ਨਾਕਾਮੀ ਇਸ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗਾੜਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ, ਟਰਾਈਸਿਟੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ :
J ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ (EOW)
J ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ
J ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ (RERA) ਅਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ
J ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ
J ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਅਤੇ CBDT ਸੰਭਾਵੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਸ਼ਮਾ ਬਿਲਡਟੈਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀਆਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹਨ - ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ, ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਕੰਪਨੀ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ, ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
